MP Free Laptop Yojana 2025: 94 हजार छात्रों को ₹25,000 की सहायता

मध्यप्रदेश सरकार हर साल मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री लैपटॉप योजना लागू करती है। इस योजना के तहत 12वीं पास मेधावी विद्यार्थियों को ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप खरीद सकें। वर्ष 2025 में भी इस योजना के तहत लगभग 94 हजार छात्रों को लाभ मिलने वाला है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

MP Free Laptop Yojana का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को आगे की पढ़ाई में सहायता देना। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ सरकारी स्कूलों के वे छात्र शामिल होते हैं जिन्होंने 12वीं बोर्ड में श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं।

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस योजना के लाभ के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

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  • छात्र मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • छात्र ने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा पास की हो
  • 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों (आमतौर पर 75% से अधिक)
  • छात्र सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया हो
  • छात्र ने ITI, मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया हो

कब मिलेगा ₹25,000 का लाभ?

सरकारी जानकारी के अनुसार, 4 जुलाई 2025 तक सभी लाभार्थी छात्रों का डाटा अपडेट कर लिया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड छात्रों को लाभ की राशि उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

MP Free Laptop Yojana के लिए छात्रों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वचालित तरीके से की जाती है। छात्रों का चयन उनके अंकों के आधार पर किया जाता है और फिर डाटा की पुष्टि के बाद राशि भेजी जाती है।

लाभार्थी सूची और जानकारी कहां देखें?

छात्र मध्यप्रदेश शिक्षा पोर्टल पर जाकर अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ जिलेवार सूची उपलब्ध कराई जाती है जिसमें लाभार्थी छात्रों का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, और DBT की स्थिति दर्ज होती है।

निष्कर्ष

MP Free Laptop Yojana 2025 उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं लेकिन आर्थिक बाधाओं से जूझते हैं। इस योजना से न सिर्फ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी।

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