उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब तक राज्य के विभिन्न विभागों में एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती होती थी, लेकिन नई नीति के तहत अब संविदा सेवा निगम के माध्यम से प्रत्यक्ष संविदा नियुक्तियां की जाएंगी। इससे जहां एक ओर भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों को समय पर वेतन और स्थायित्व की भी उम्मीद मिलेगी।
क्या है नया बदलाव?
उत्तर प्रदेश सरकार ने “संविदा सेवा निगम” के ढांचे में बदलाव कर एजेंसी आधारित आउटसोर्सिंग की जगह डायरेक्ट संविदा नियुक्ति को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली धीरे-धीरे सभी विभागों में लागू की जाएगी।
अब तक भर्ती एजेंसियों के ज़रिए होती थी, जिन पर अनियमित भुगतान, भ्रष्टाचार, और कर्मचारियों के शोषण के आरोप लगते रहे हैं। नए बदलाव का उद्देश्य इन सभी समस्याओं को खत्म करना और न्यायसंगत रोजगार प्रणाली विकसित करना है।
संविदा सेवा निगम का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संविदा सेवा निगम का उद्देश्य राज्य में विभिन्न विभागों के लिए जरूरी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की सीधी भर्ती करना है। इस नई प्रणाली से भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को बेहतर अधिकार और सुरक्षा मिलेगी।
कर्मचारियों को क्या मिलेगा लाभ?
- सीधी संविदा नियुक्ति: अब उम्मीदवारों को एजेंसी के जरिए नहीं, बल्कि सरकारी निगम से सीधा रोजगार मिलेगा।
- निश्चित वेतनमान: संविदा सेवा निगम से नियुक्त उम्मीदवारों को तय वेतनमान मिलेगा जो समय पर दिया जाएगा।
- सर्विस सुरक्षा: एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मियों की तुलना में संविदा सेवा निगम के तहत नौकरी अधिक सुरक्षित होगी।
- भ्रष्टाचार पर रोक: एजेंसी आधारित कमीशन और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।
किन विभागों में होगी संविदा भर्ती?
प्रारंभ में यह प्रणाली स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास, ग्रामीण विकास जैसे विभागों में लागू की जा रही है। इसके बाद इसे अन्य सभी विभागों में विस्तार दिया जाएगा।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी जानकारी
- इच्छुक उम्मीदवारों को अब आगामी संविदा भर्तियों के लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- सभी नियुक्तियां मेरिट और पात्रता के आधार पर की जाएंगी।
- विज्ञापन, आवेदन, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
निष्कर्ष
UP संविदा सेवा निगम में यह बड़ा बदलाव सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती प्रक्रिया की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि सरकारी तंत्र में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को एक सुनिश्चित भविष्य मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को इस बदलाव की दिशा में सतर्क रहना चाहिए और समय-समय पर आधिकारिक जानकारी चेक करते रहना चाहिए।